हम पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय बीमा उद्योग का विनियमन करते हैं, और उद्योग की क्रमिक वृद्धि के लिए कार्य करते हैं।

पृष्ठभूमि

1 1991- भारत सरकार ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार शुरू किए।

2 1993- बीमा क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए श्री आर.एन. मल्होत्रा (सेवानिवृत्त गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक) की अध्यक्षता में समिति गठित की गई।

3 1994: मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र का अध्ययन करने तथा पक्षकारों  की सुनवाई करने के बाद निश्चित सुधारों की सिफारिश की।

4 कुछ सुधार जिनकी सिफारिश की गई वह निम्नानुसार हैं

a बीमा कंपनियों को प्रवर्तित करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को अनुमति दी जानी चाहिए

b विदेशी प्रवर्तकों को भी अनुमति दी जानी चाहिए

c सरकार को अपनी विनियामक शक्तियाँ, एक स्वतंत्र विनियामक निकाय को सौंपनी चाहिए जो कि संसद के प्रति जवाबदेह हो।

आईआरडीएआई का जन्म

1 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अंतर्गत की गई

2 आईआरडीएआई का लक्ष्य: पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा करना, बीमा उद्योग तथा इससे संबंधित या इसके लिए आकस्मिक मसलों को का विनियमन, प्रर्वतन तथा क्रर्मिक वृद्धि को सुनिश्चित करना

आईआरडीएआई की गतिविधियाँ

1 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए के अन्तर्गत बीमा उद्योग हेतु विनियम बनाना

2 वर्ष 2000 से नई बीमा कंपनियों को विनियमों के अनुरूप पंजीकृत करता है

3 उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए तथा पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए बीमा क्षेत्र की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है