Replies to Questions in Rajya Sabha

पुरालेख / गैर - पुरालेख	संक्षिप्त वर्णन	आखरी अपडेट	उप शीर्षक	संदर्भ संक्या	दस्तावेज़
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	23-07-2021	बीमा कंपनियों द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार	3378	Au3378.docx ३८ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	17-03-2020	स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत दावों की अस्वीकृति	2581	Au2581.docx १७ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	17-03-2020	आईएआईएस बैठकों के लिए इरडा के अधिकारियों द्वारा भ्रमण	2599	Au2599.docx १८ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	17-03-2020	सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में दावा न की गई जमा राशि	2619	Au2619.docx १९ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	03-03-2020	एलआईसी की वित्तीय स्थिति की स्थिति	1341	Au1341.docx २२ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	03-03-2020	जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए अलग निवेश विंडो	1345	Au1345.docx १५ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	11-02-2020	छोटे बीमित व्यक्ति को स्वतंत्र हानि आकलन से वंचित करना	1041	Au1041.docx १५ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	02-02-2020	आई आर डी ए आई द्वारा बीमा क्षेत्र में डाटा बेस का विस्तार	1036	Au1036.docx १५ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	10-12-2019	एलआईसी द्वारा शेयर बाजार में निवेशकों के पैसे का निवेश	2461	Au2461.docx १८ KB
Non-Archived	तारांकित प्रश्न	03-12-2019	आई आर डी एआई द्वारा भर्ती अभ्यास को रद्द करना	155	As155.docx २२ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	02-12-2019	सार्वजनिक क्षेत्र में एलआईसी द्वारा निवेश	1638	Au1638.docx २१ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	23-07-2019	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निजी बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ	3374	Au3374.docx १८ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	23-07-2019	नकली बीमा पॉलिसी	3379	Au3379.docx १६ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	02-07-2019	फानी चक्रवात से हुए नुकसान से होने वाले दावे	1162	Au1162.docx १९ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	12-02-2019	लाइफ इन्शुरन्स - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	954	Au954.docx २८ KB
Non-Archived	अतारांकित प्रश्न	03-12-1919	भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इरडा द्वारा संवेदनशील पदों की पहचान	1628	Au1628.docx १२ KB

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भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने और भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

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