कानूनी विभाग के कार्य और जिम्मेदारियां

कानूनी कानूनी मुद्दे :-

कोर्ट के मामले:-

1. प्राप्त याचिकाओं की जांच, डेटाबेस में प्रविष्टि, संबंधित विभागों को अग्रेषित करना। उचित विश्लेषण के बाद वकालत दायर करने के निर्णय की प्रक्रिया ।
2. संचालन विभाग के समन्वय से दायर याचिका के संबंध में पैरा-वार टिप्पणियां और मसौदा जवाबी हलफनामा तैयार करें और आंतरिक प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रक्रिया करें।
3. प्रति हलफनामे को अंतिम रूप देने और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित वकील को सत्यापित पैरावाइज टिप्पणियां भेजें ।
4. न्यायालय के निर्णयों की जांच करना और अपील/समीक्षा दायर करने के निर्णय के लिए प्रक्रिया और आवश्यकतानुसार तर्क तैयार करना।
5. वरिष्ठ काउंसल के साथ चर्चा सत्र में भाग लें और कोर्ट की सुनवाई करें। अदालत के सत्रों में भाग लें और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त हलफनामा या प्रत्युत्तर दाखिल करने की आवश्यकता का आकलन करें।
6. कानूनी मामलों के संबंध में परामर्शदाताओं के साथ सम्मेलन और निरंतर बातचीत - संचालन विभाग के संबंधित अधिकारी के साथ भाग लें।
7. मामलों से संबंधित समय-समय पर रिपोर्ट तैयार करें।
8. वकील, वरिष्ठ काउंसल को फीस के भुगतान की प्रक्रिया।
9. संचालन विभाग के साथ इंटरफेस और कानूनी मामलों के साथ-साथ कानूनी मुद्दों पर संबंधित एचओडी को सहायता और वरिष्ठ अधिकारी को नियमित अपडेट प्रदान करना।
10. संबंधित फाइलों और दस्तावेजों को बनाए रखना, आरएनआई के माध्यम से फाइलों की आवाजाही और आरएनआई में चल रही स्थिति अद्यतन करना

कानूनी संदर्भ-

1. सभी संदर्भ प्राप्त करें और उचित विश्लेषण के साथ प्रक्रिया करें।
2. कारण बताओ नोटिस, अन्य पार्टियों के साथ प्राधिकरण के समझौते और प्राधिकरण के आदेशों की पुनरीक्षा की प्रक्रिया
3. जहां आवश्यक हो, संबंधित संचालन विभाग के साथ चर्चा में भाग लें और उपरोक्त पर स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
4. कानूनी राय पर सभी संदर्भ प्राप्त करें और उचित विश्लेषण के साथ प्रक्रिया करें।
5. वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन से उपरोक्त पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करें।
6. जहां आवश्यक हो संबंधित विभाग के साथ चर्चा में भाग लें, स्पष्टीकरण पर काम करें यदि कोई हो।
7. आदि के संबंध में डेटाबेस में दर्ज करें और बनाए रखें और समय-समय पर रिपोर्ट लाएं।
8. संबंधित फाइलों और दस्तावेजों को बनाए रखना, आरएनआई के माध्यम से फाइलों की आवाजाही और आरएनआई में चल रही स्थिति अद्यतन करना।

कानूनी नीति:-

आरटीआई प्रबंधन:-

1. प्रेषण से आरटीआई आवेदन / अपील / सीआईसी आदेश / सामान्य प्राप्त करें और बनाए रखें।
2. आरटीआई आवेदन / अपील / सीआईसी आदेश / सामान्य डाक को स्कैन करें । इसी तरह, भारतीय पोस्टल ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट को स्कैन करें और लेखा अनुभाग को अग्रेषित करें।
3. उपरोक्त आवक आवेदन, अपील, सीआईसी के आदेश और सामान्य डाक को अलग करें और संबंधित अधिकारियों को भेजें।
4. आरटीआई आवेदनों/अपीलों की वैधता की जांच करें और वैध न होने पर आरटीआई आवेदनों को वापस कर दें।
5. आवेदनों का विश्लेषण करें और जहां आवश्यक हो, पर्यवेक्षी अधिकारी की सहायता से संबंधित सीपीआईओ की पहचान करें।
6. आरएनआई प्रणाली में आरटीआई आवेदनों, अपीलों, सीआईसी के आदेश आदि की प्रविष्टियां करें।
7. संबंधित सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को आरटीआई आवेदन, अपील आदि अग्रेषित करें और जहां आवश्यक हो, अनुस्मारक भेजें। सीआईसी की सुनवाई के लिए सीपीआईओ और एफएए को रिमाइंडर भेजें।
8. संबंधित सीपीआईओ और एफएए से उत्तर प्राप्त करें और उसे स्कैन करें।
9. सीआईसी के आदेश को संबंधित सीपीआईओ और एफएए को अग्रेषित करें।
10. आरटीआई आवेदनों/अपीलों और एमआईएस मामलों का मासिक विवरण तैयार करें।
11. संबंधित फाइलों और दस्तावेजों को बनाए रखना, आरएनआई के माध्यम से फाइलों की आवाजाही और आरएनआई में चल रही स्थिति अद्यतन करना।

आरटीआई मुद्दे:-

1. आरटीआई आवेदनों/अपीलों से संबंधित सामान्य मुद्दे।
2. अपीलीय प्राधिकारी आदेश का मसौदा तैयार करें और समय सीमा के भीतर आवेदक/अपीलकर्ता को भेजें।
3. प्रस्तावित सॉफ्टवेयर (RAMS) - सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस (CGG) के साथ बातचीत।
4. आरटीआई पर नवीनतम केस कानून के साथ विभाग को अपडेट करें
5. सीपीआईओ को नवीनतम आदेशों, मुद्दों के साथ अद्यतन करें और उनके आवधिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करें।
6. अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों का डेटाबेस बनाए रखें।
7. संबंधित विभागों के साथ आरटीआई अनुपालन की समय-समय पर समीक्षा करना और उन्हें जारी करना।
8. वेबसाइट की आवधिक समीक्षा, विशेष रूप से आरटीआई और संबंधित अनुपालन और (कारण) के अद्यतन के संदर्भ में ।
9. संबंधित फाइलों और दस्तावेजों को बनाए रखना, आरएनआई के माध्यम से फाइलों की आवाजाही और आरएनआई में चल रही स्थिति अद्यतन करना।

कानूनी न्यायशास्त्र:-

1. बीमा अधिनियम 1938 और आईआरडीए अधिनियम 1999 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों से संबंधित मामले।
2. बीमा (संशोधन) विधेयक 2008।
3. विधानों और/या उन पर बनाए गए विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या।
4. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के प्रासंगिक कानून में अनुसंधान।
5. प्रासंगिक मामला कानून घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों।
6. कानूनी क्षेत्रों से संबंधित आईआरडीए द्वारा गठित समितियां - उनके मुद्दों की जांच करें।
7. IRDA से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायालय आदेशों का संकलन और उसके तहत आवश्यक कार्रवाई का संकलन।
8. प्राथमिक विधान/अधीनस्थ विधान (अधिनियम/विनियम)।
9. केस रिपोर्टर्स का लीगल लाइब्रेरी और कानून पर किताबें।
10. विभाग और ईडी ( प्रशासन ) को समय-समय पर अद्यतन करते रहें।
11. संबंधित फाइलों और दस्तावेजों को बनाए रखना, आरएनआई के माध्यम से फाइलों की आवाजाही और आरएनआई में चल रही स्थिति अद्यतन करना।