रिपोर्टें

संदर्भसं.:- दिनांकः20-02-2020

वित्तीयसमावेशनों केलिएराष्ट्रीयकार्यनीति – 2019-24

भारतके लिएवित्तीयसमावेशन हेतुराष्ट्रीयकार्यनीति 2019-2024भारतीयरिज़र्व बैंकद्वारा वित्तीयसमावेशन परामर्शदात्रीसमिति केतत्वावधानमें तैयार कीगई है एवंभारत सरकार,अन्य वित्तीयक्षेत्रविनियमनकर्ताओंअर्थात्भारतीय प्रतिभूतिविनिमय बोर्ड(सेबी), भारतीयबीमा विनियामकऔर विकासप्राधिकरण(आईआरडीएआई)तथा भारतीयपेंशन निधिविनियामक औरविकासप्राधिकरण (पीएफआरडीए)से प्राप्तनिविष्टियोंऔर सुझावों केआधार परआधारित है।उक्तदस्तावेजराष्ट्रीयकृषि औरग्रामीणविकास बैंक(नाबार्ड), भारतीयराष्ट्रीयभुगतान निगम(एनपीसीआई),वाणिज्यबैंकों औरकारपोरेटव्यवसायप्रतिनिधियोंआदि सहितविस्तृतदायरे मेंहितधारकों औरबाजारखिलाड़ियोंके साथ कियेगये व्यापकपरामर्श केविभिन्नपरिणामों कोभीप्रतिबिंबितकरता है। इसकेअंतर्गत भारतमें वित्तीयसमावेशन कीस्थिति औरउसमेंविद्यमानबाधाओं काविश्लेषण,विशिष्टवित्तीयसमावेशनलक्ष्य, उनलक्ष्यों तकपहुँचने केलिएकार्यनीति तथाप्रगति कामापन करने केलिए व्यवस्थाशामिल हैं।सभीहितधारकों केलाभ के लिएउक्त दस्तावेजकी एक प्रतिप्रस्तुत है।

Reports

संदर्भसं.:-- दिनांक:20-02-2020

NationalStrategy for Financial Inclusions – 2019-24

TheNational Strategy for Financial Inclusion for India 2019-2024 has been preparedby RBI under the aegis of the Financial Inclusion Advisory Committee and isbased on the inputs and suggestions from Government of India, other FinancialSector Regulators viz., Securities Exchange Board of India (SEBI), InsuranceRegulatory and Development Authority of India (IRDAI) and Pension FundRegulatory and Development Authority of India (PFRDA). The document alsoreflects various outcomes from wide-ranging consultation held with a range ofstakeholders and market players, including National Bank for Agriculture andRural Development (NABARD), National Payments Corporation of India (NPCI),Commercial Banks and Corporate Business Correspondents etc. It includes ananalysis of the status and constraints in financial inclusion in India,specific financial inclusion goals, strategy to reach the goals and themechanism to measure progress. A copy of the document is placed for the benefitof all stakeholders.