1. भारत विश्व में सूक्ष्म-बीमा-क्षेत्र में एक पथ-प्रदर्शक के रूप में देखा जाता रहा है और अपने सूक्ष्म-बीमा विनियमों के साथ एक उदाहरण उपलब्ध कराता है। 

2. आईआरडीएआई को, एकमात्र सूक्ष्म-बीमा व्यापार के लेन-देन के लिए स्टैण्डएलोन बीमाकर्ताओं को अनुमति देने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इससे भारत में भौगोलिक विस्तार के साथ सूक्ष्म-बीमा के प्रवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है।

3.    उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त पहलुओं पर विचार करने के लिए, निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय किया है:

4. समिति के विचारार्थ विषय हैं: 

क. स्टैण्डएलोन सूक्ष्म-बीमा कंपनियों के गठन की वांछनीयता और व्यवहार्यता का आकलन;

ख. स्टैण्डएलोन सूक्ष्म बीमा कंपनी भारतीय बीमा कंपनी को सक्षम करने के लिए अन्य अधिकार क्षेत्रों में समान प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, वर्तमान कानूनी और विनियामक ढाँचे की समीक्षा करना;

ग.  प्रति व्यक्ति अधिकतम बीमा राशि,जिसेप्रस्तावित सूक्ष्म बीमा कंपनी स्वीकार कर सकती है,की सिफारिश करना;

घ.  व्यापार करने में आसानी के पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित सूक्ष्म-बीमा कंपनी, जिसको बीमाकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, के लिए वर्तमान अधिनियम/विनियामक प्रावधानों की प्रयोज्यता और या छूट के संबंध मेंसुझाव देना।

सूचकविनियामक पहलू निम्न प्रकार हैं;

i) पूँजी और करदान क्षमता;

ii) हामीदारी, उत्पाद और दावे;

iii) वित्त एवं लेखांकन;

iv) निवेश;

v) संचालन;

vi) कार्पोरेट शासन-विधि

vii) अन्य

ङ. कोई अन्य संबंधित विषय;

5. समिति आवश्यकतानुसारबैठक करेगी और इस आदेश के तीन महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगी।

सुरेश माथुर

कार्यकारी निदेशक